संविधान अति महत्वपूर्ण प्रश्न
परीक्षा में आये हुए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न
- मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते है।
- मंत्री तीन प्रकार के होते है –
- कैबिनेट मंत्री
- राज्य मंत्री
- उपमंत्री
- प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है।
- नीति आयोग की अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते है।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- धन विधेयक को राज्य सभा 14 दिन तक रोक सकती है।
- लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष एम.थम्बीदुरई हैं।
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- राज्यसभा कभी भंग नहीं होती अत: यह संसद का स्थायी सदन है।
- सदन में प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा (सुबह 11 से 12) होती है।
- शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है।
- किसी बैठक के लिए गणपूर्ति से तात्पर्य उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या की 1/10 संख्या से है।
- राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन 10 लाख जनसंख्या पर प्रति एक सीट के अनुरूप होता है।
- राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनयन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
- अब तक कुल तीन बार संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई हैं।
- संसद के सदस्यों को अधिवेशन के दौरान या उसके 40 दिन पूर्व या पश्चात में किसी सिविल मामले के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
- संचित निधि से धन विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है।
- अनु 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है।
- पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वर्ष 1962 में की गई थी।
- अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है।
- राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या बिना प्रतिवेदन के राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है।
- सर्वप्रथम पेप्सू राज्य (पंजाब) में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
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- राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है।
- अनु 356 के तहत की गई आपातकाल उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है।
- अनुमोदन हो जाने पर उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है।
- न्यायालय राष्ट्रपति शासन के कारणों की जांच कर सकता है।
- मौलिक अधिकारों को अनु 359 के अनुरूप आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है।
- अनु 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
- लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते है।
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